उत्तर बदल गया, और इंटरनेट का बड़ा हिस्सा अभी पकड़ में नहीं आया
अगर आप यह प्रश्न खोजेंगे तो अभी भी पेज मिलेंगे जो समझाते हैं कि ऑनलाइन सट्टेबाजी ग्रे एरिया में है, कि 1867 का Public Gambling Act इंटरनेट से पहले का है, और उत्तर इस पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य में हैं। वर्षों तक वह उचित सार था। अब वह स्थिति नहीं है।
Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 एक केंद्रीय कानून है जो पूरे भारत में ऑनलाइन मनी गेम प्रतिबंधित करता है। यह 1 May 2026 से लागू हुआ।
संपादकीय व्याख्या, कानूनी सलाह नहीं। कानून विवादित है और सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक चुनौतियाँ चल रही हैं। अपनी स्थिति के लिए योग्य भारतीय वकील से सलाह लें।
राज्य-दर-राज्य ढाँचा क्यों काम करना बंद हुआ
जुआ पारंपरिक रूप से राज्य विषय रहा, इसीलिए पुराना विश्लेषण तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बाकी राज्यों को पेज-दर-पेज चलता था। 2025 का अधिनियम ऑनलाइन खेलों पर केंद्र से कानून बनाता है। जो कुछ ऑनलाइन है और पैसे पर खेला जाता है, उसके लिए राज्य वाला प्रश्न अब परिणाम तय नहीं करता।
ऑफ़लाइन गतिविधि के लिए राज्य कानून अभी मायने रखता है। वह ऑनलाइन बाज़ी को नहीं बचाता।
“लेकिन साइट विदेश में आधारित है”
यह आखिरी बचा तर्क था, और अधिनियम इसे सीधे संबोधित करता है। प्रकाशित विश्लेषण नोट करता है कि ऑनशोर और ऑफशोर ऑपरेटर दोनों कवर हैं; बुनियादी ढाँचा विदेश में होस्ट करना ऑपरेटर को प्रतिबंध से बाहर नहीं रखता जहाँ वह भारत में सेवाएँ पेश करता है। केंद्र Information Technology Act, 2000 के तहत ब्लॉकिंग शक्तियाँ भी लागू कर सकता है।
पैसे वाला पक्ष
बैंक और पेमेंट प्रोवाइडर सट्टेबाजी-संबंधी लेनदेन रोकने के लिए बाध्य हैं। व्यवहार में यह प्रतिबंध जितना ही महत्वपूर्ण रहा है: जिस सेवा में आप जमा या निकासी नहीं कर सकते, वह इस्तेमाल योग्य नहीं है, उसके सेवा की शर्तें कुछ भी दावा करें।
अगर आप पहले दांव लगाते थे तो इसका क्या मतलब है
प्लेटफ़ॉर्म ने रियल-मनी गतिविधियाँ बंद की हैं: Dream11 और Mobile Premier League उनमें शामिल। अगर आपके पास अभी बैलेंस है, देखें आपके पैसे का क्या होता है। अगर रुकना कठिन हिस्सा है, देखें मदद लेना।
क्या यह स्थायी है?
अनिर्णीत। अधिनियम सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक चुनौती का सामना कर रहा है, मुख्यतः इस पर कि संसद यहाँ कानून बना ही सकती थी या नहीं। कुछ रद्द नहीं हुआ और कुछ स्थगित नहीं हुआ। वर्तमान कानून ही कानून है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या अब IPL पर सट्टा कानूनी है?
क्रिकेट पर ऑनलाइन पैसे का दांव, IPL समेत, ऑनलाइन मनी गेम की प्रतिबंधित श्रेणी में आता है।
क्या Curacao या माल्टा में लाइसेंस वाली साइटों का क्या?
विदेशी लाइसेंस भारत में ऑनलाइन मनी गेम पेश करने की अनुमति नहीं देता। अधिनियम ऑफशोर ऑपरेटरों को कवर करता है, और केंद्र ब्लॉकिंग का आदेश दे सकता है।
क्या राज्य जुआ कानून अभी लागू होते हैं?
ऑफ़लाइन गतिविधि पर, हाँ। ऑनलाइन मनी गेम के लिए केंद्रीय अधिनियम लागू होता है।
Sources
Every legal claim on this page traces to the material below. Primary sources are the statute and government notifications themselves.
- The Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 (Act No. 32 of 2025) — full text(opens in a new tab) — Ministry of Electronics and Information Technology, Government of IndiaPrimary source
- Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 — official announcement(opens in a new tab) — Press Information Bureau, Government of IndiaPrimary source
- Promotion and Regulation of Online Gaming Rules, 2026(opens in a new tab) — Press Information Bureau, Government of IndiaPrimary source
- The Online Gaming Act, 2025 — redrawing India's online gaming landscape(opens in a new tab) — Trilegal
संबंधित गाइड
Former Sports Law Consultant · Expert in Indian Gaming Regulations · Advocate for responsible gambling frameworks
Priya Sharma is a former sports law consultant who covers the legal side of online gaming in India. She wrote this site's coverage of the Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025, from what the Act prohibits through to the constitutional challenge still pending before the Supreme Court. Her focus is consumer protection: what the law now says, what happens to people caught mid-transition, and where to get help. She writes explainers, not legal advice, and says so on every page.